ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ: ਗਾਈਡ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ (AOR) ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਡਵੋਕੇਟ AOR ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ: LLB ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ, AIBE ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ AOR ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ, ਤੁਲਨਾ ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਲੇਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਰੂਲਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 145 ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

• ਆਮ ਐਡਵੋਕੇਟ: ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਕੀਲ, ਜੋ AOR ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ (AOR): ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
• ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ: ਉਹ ਵਕੀਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਧੀਨ ਇਹ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਗਤਾ

ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ:

• ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ।
• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ।
• ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ।
• ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣਾ।

LLB ਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ: ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਰਸ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਉਮਰ-ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤ ਪੁੱਛੋ।

ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ:

• ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵੇਖੋ।
• ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।
• ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ।
• ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਸੰਭਾਲੋ।

ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ AIBE ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (AIBE) ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ

AIBE ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ/ਫ਼ੇਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ 2009-10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ।

ਪਾਸ ਅੰਕ, ਫ਼ੀਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਟ allindiabarexamination.com ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖੋ।

ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਮਲੀ ਸਲਾਹ ਹੈ।

• ਪਲੀਡਿੰਗ (ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।
• ਮੂਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ।
• ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਦਲੀਲ ਸਿੱਖੋ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੋ।

ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ (AOR) ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਦੇ ਆਰਡਰ IV ਦਾ ਨਿਯਮ 1(b) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ AOR ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮ 5 ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

1. ਚਾਰ ਸਾਲ: ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਸੇ AOR ਅਧੀਨ, ਜੋ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
3. ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪ AOR ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਾਸ ਅੰਕ, ਮਿਤੀਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ AOR ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਨੋ।

ਤੁਲਨਾ ਸਾਰਣੀ: ਆਮ ਐਡਵੋਕੇਟ, AOR ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ

ਪਹਿਲੂ	ਆਮ ਐਡਵੋਕੇਟ	ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ	ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ	ਨਹੀਂ	ਹਾਂ	ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ; AOR ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਹੀਂ
ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ	AOR ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ	ਹਾਂ	ਹਾਂ, AOR ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਲੈ ਕੇ
ਯੋਗਤਾ	ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ	ਚਾਰ ਸਾਲ ਰੋਲ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਿਖਲਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ	ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੁੱਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਦਵੀ
ਮੁੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ	ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ	ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ	ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਧਾਰਾ 16(2) ਅਧੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਦਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2025 ਦੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਉਰਫ਼ ਕੱਲਾ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ:

• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ।
• ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫ਼ੁੱਲ ਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
• ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੇਖੋ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

• ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਅਧੀਨ।
• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP): ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 136 ਅਧੀਨ।

ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ AOR ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈ-ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੋ। ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ:

• ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੋ।
• ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
• ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ VI ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰ ਵਕੀਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ:

• ਗੁਪਤਤਾ: ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ।
• ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ: ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਹਿੱਤ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ।
• ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਫ਼ੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ।
• ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ: ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ।

ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ AOR ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ (ਇਹ ਅਮਲੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ):

• ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਬਲੌਗਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਸ, ਅੰਕ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ।
• AOR ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਾ ਜਾਂਚਣਾ।
• ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ AOR ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰਨਾ।

ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸੰਖੇਪ ਸੂਚੀ:

1. ਮਾਨਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ LLB ਪੂਰੀ ਕਰੋ।
2. ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
3. AIBE ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਓ।
4. ਚਾਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਜਰਬਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ।
5. ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ AOR ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਓ।
6. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ AOR ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰੋ।
7. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ (FAQ)

ਕੀ ਹਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ AOR ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਡਵੋਕੇਟ AOR ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

AOR ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਯੋਗਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੀਮਤ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਹਨ।

ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਪ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਪਾਰਟੀ-ਇਨ-ਪਰਸਨ)?

ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ-ਇਨ-ਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮੈਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੇਖੋ।

ਨੋਟ: ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਿਯਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ